ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) অধিভুক্ত সাত কলেজের একাডেমিক ও প্রশাসনিক সমস্যা সমাধানে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কমিটিকে আগামী ৬ সপ্তাহের মধ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ দিতে বলা হয়েছে।
১৩ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটিতে সভাপতি হিসেবে রয়েছে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের কলেজ অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব। কমিটির সদস্য হিসেবে থাকবেন ইউজিসির প্রতিনিধি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের প্রতিনিধি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের প্রতিনিধি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের বিশ্ববিদ্যালয় অধিশাখা (২) যুগ্মসচিব, সাত কলেজের অধ্যক্ষরা এবং সরকারি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উপসচিব।
বৃহস্পতিবার উপসচিব মো. শাহীনুর ইসলাম স্বাক্ষরিত কমিটি গঠনের আদেশে বলা হয়েছে, অধিভুক্ত সাত কলেজের একাডেমিক ও প্রশাসনিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও নিরসনে সুপারিশ প্রণয়ন; কমিটি আগামী ৬ সপ্তাহের মধ্যে সুপারিশ প্রণয়ন করবে। কমিটি কাজের সুবিধার্থে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।
সম্প্রতি সরকারি সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। অপরদিকে সাত কলেজকে গলার কাঁটা আখ্যা দিয়ে কলেজগুলো অধিভুক্তি বাতিলের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এমন উভয় সংকট সমাধানে কমিটি গঠন করল শিক্ষা মন্ত্রণালয়।